न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में बिहार के विकास को नई रफ्तार देने के लिए 63 बड़े एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में रोजगार, शिक्षा, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिनका सीधा असर राज्य की जनता पर पड़ेगा। सरकार ने इस बैठक के जरिए साफ कर दिया है कि उनका पूरा फोकस युवाओं को रोजगार देने और प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने पर है।

बिहार पुलिस में बंपर नियुक्तियां

राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने बिहार पुलिस में 20,937 नए पदों के सृजन का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इन पदों को भरने के लिए सरकार ने एक विशेष रणनीति तैयार की है, जिसके तहत 50 प्रतिशत पदों को प्रोमोशन (पदोन्नति) के माध्यम से भरा जाएगा, जिससे विभाग में कार्यरत कर्मियों को तरक्की का लाभ मिलेगा। वहीं, शेष 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिससे प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं को पुलिस सेवा में आने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा।

संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम अब पटना जू

राजधानी पटना की पहचान माने जाने वाले 'संजय गांधी जैविक उद्यान' के नाम को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। आम जनता के बीच लोकप्रिय नाम को तवज्जो देते हुए अब इसका आधिकारिक नाम बदलकर 'पटना जू' कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर औपचारिक मुहर लगा दी गई है, जिससे अब कागजी कार्यवाही में भी इसे इसी नाम से जाना जाएगा।

बिजली बिलों में राहत: 23 हजार करोड़ से ज्यादा मंजूर

बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने राहत का बड़ा पिटारा खोला है। 'मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना' के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 23,165 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इस फंड का सीधा इस्तेमाल बिजली बिलों में दी जाने वाली सब्सिडी के लिए किया जाएगा। सरकार के इस कदम से आम आदमी पर बिजली के बढ़ते दामों का बोझ नहीं पड़ेगा और सस्ती दरों पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर को गति: गंगा पथ का होगा विस्तार

बिहार में सड़कों के जाल को और मजबूत करने के लिए सरकार ने दो बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है। बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ (90 किलोमीटर) के निर्माण को PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, बिदुपुर से दिघवारा के बीच 50 किलोमीटर लंबे एक नए गंगा पथ के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। इन सड़कों के बन जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।

शिक्षा और छात्र कल्याण: छात्रवृत्ति हुई दोगुनी

शिक्षा के क्षेत्र में 'सात निश्चय-3' के तहत बड़े बदलाव की तैयारी है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य के हर प्रखंड में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय और सभी जिला स्कूलों को 'आदर्श विद्यालय' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 8 अरब रुपये की भारी राशि मंजूर की गई है। वहीं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों में रह रहे छात्रों की सहायता राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 2,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे करीब 10,500 छात्रों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

आकस्मिकता निधि और प्रशासनिक सुधार

राज्य सरकार ने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। इसके तहत राज्य की आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13,900 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, वित्तीय पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए वित्त विभाग के अंतर्गत 'साइबर ट्रेजरी' के संचालन हेतु 23 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।