सांसद दीपक प्रकाश ने CM हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, देवघर रोपवे हादसे के दोषियों पर कार्रवाई की मांग

सांसद दीपक प्रकाश ने CM हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, देवघर रोपवे हादसे के दोषियों पर कार्रवाई की मांग

सांसद दीपक प्रकाश ने cm हेमंत सोरेन को लिखा पत्र देवघर रोपवे हादसे के दोषियों पर कार्रवाई की मांग 

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने वर्ष 2022 में हुए देवघर रोपवे हादसे को लेकर झारखंड सरकार से पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है. इस संबंध में उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. अपने पत्र में सांसद ने कहा है कि 10 अप्रैल 2022 को देवघर में हुए दर्दनाक रोपवे हादसे में तीन निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई थी तथा कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे. घटना के चार वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक मामले की जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं होना अत्यंत चिंताजनक है.

उन्होंने आरोप लगाया कि देवघर पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र में दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आदित्य चमारिया के विरुद्ध आरोप सत्य पाए जाने के बावजूद उनके खिलाफ अंतिम आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया तथा जांच लंबित रखी गई. सांसद ने इस पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति को संरक्षण देने का प्रयास हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. सांसद ने यह भी उल्लेख किया कि जांच पदाधिकारी ने स्वयं अपने आरोपपत्र में यह उल्लेख किया है कि कुछ निर्णय वरीय पुलिस अधिकारियों के मौखिक निर्देश पर लिए गए. ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि यह स्पष्ट किया जाए कि आखिर किन परिस्थितियों में आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रखा गया.

पत्र में यह भी कहा गया है कि झारखंड पर्यटन विकास निगम (JTDC) द्वारा संबंधित कंपनी पर 9.11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के बावजूद उसकी प्रभावी वसूली नहीं हो सकी है, जिससे शासन-प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं. दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके तथा राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर जनता का विश्वास मजबूत हो. 



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