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रांची/डेस्क: झारखंड सरकार ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और गैर-पदेन सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ा दिया हैं. अब आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 सितंबर 2027 तक राज्य सरकार को सौंप सकेगा. इस संबंध में राज्यपाल के आदेश के बाद वित्त विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी हैं. आयोग की अंतिम रिपोर्ट अब तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी. इसी कारण प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए कार्यकाल विस्तार का निर्णय लिया गया हैं.

आयोग के अध्यक्ष अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने 26 फरवरी, 2024 को पदभार ग्रहण किया था, जिनका कार्यकाल पहले 25 फरवरी 2026 तक निर्धारित था. वहीं सदस्य हरीश्वर दयाल ने 5 मार्च, 2024 को कार्यभार संभाला था और उनका कार्यकाल 4 मार्च 2026 को समाप्त होना था. अब दोनों का कार्यकाल बढ़ाकर 30 सितंबर 2027 तक कर दिया गया हैं.

संविधान के अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत गठित यह आयोग राज्य के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता हैं. आयोग ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर टैक्स राजस्व में हिस्सेदारी और वित्तीय सुदृढ़ीकरण से जुड़े सुझाव राज्य सरकार को देता हैं. कार्यकाल विस्तार के बाद भी पंचायती राज विभाग के निदेशक आयोग में पदेन सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे.

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