झारखंड ट्रेजरी से फर्जी निकासी मामले में ED की एंट्री, ECIR दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू

Jharkhand Treasury Scam

झारखंड ट्रेजरी से फर्जी निकासी मामले में ED की एंट्री, ECIR दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू

रांची, हजारीबाग और बोकारो कोषागारों से कथित फर्जी निकासी की होगी जांच

झारखंड ट्रेजरी से फर्जी निकासी मामले में ed की एंट्री ecir दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
झारखंड के विभिन्न कोषागारों से सरकारी राशि की कथित फर्जी निकासी के मामले में अब ED की एंट्री हो गई है. ED ने इस मामले मे ECIR दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. रांची, हजारीबाग और बोकारो कोषागारों से वेतन मद में सरकारी राशि की अवैध निकासी को लेकर पहले से दर्ज FIR को ED ने ECIR में शामिल किया है. 

कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर बढ़ सकती है कार्रवाई
ED की जांच शुरू होने के बाद पूरे मामले में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बता दें कि इस मामले में झारखंड पुलिस द्वारा पहले ही कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. पुलिस की जांच में कई दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड सामने आए थे. 

ये भी पढ़ें- हजारीबाग पुलिस पर गंभीर आरोप, बिना FIR दर्ज किए मुख्य आरोपी से ही मांगी जांच रिपोर्ट

 

संबंधित सामग्री

नीरज सिंह हत्याकांड मामले में 09 साल बाद पुलिस ने क्लोज की फाइल, अंतिम रिपोर्ट दाखिल

झारखंड

नीरज सिंह हत्याकांड मामले में 09 साल बाद पुलिस ने क्लोज की फाइल, अंतिम रिपोर्ट दाखिल

सिमडेगा में चलाई गई 90 दिवसीय जागरूकता अभियान, दी गई कानूनी जानकारी

झारखंड

सिमडेगा में चलाई गई 90 दिवसीय जागरूकता अभियान, दी गई कानूनी जानकारी

रांची में आयुष वेलनेस सेंटर संचालक से मांगी गई 20 लाख की रंगदारी, जान से मारने की धमकी

झारखंड

रांची में आयुष वेलनेस सेंटर संचालक से मांगी गई 20 लाख की रंगदारी, जान से मारने की धमकी

Champai Soren बोले: ट्रेजरी घोटाले की ED जांच का स्वागत, चारा घोटाले से बड़ा हो सकता है मामला

झारखंड

Champai Soren बोले: ट्रेजरी घोटाले की ED जांच का स्वागत, चारा घोटाले से बड़ा हो सकता है मामला

सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मामले की सुनवाई पूरी, संविधान पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित

देश-विदेश

सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मामले की सुनवाई पूरी, संविधान पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित