न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क 

पटना -  बिहार में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विज्ञान-प्रावैधिकी विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जानकारी दी कि सात निश्चय-2 योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 पॉलिटेक्निक संस्थान सफलतापूर्वक चालू कर दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि अब छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

हाईलाइट्स - 

• बिहार के 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू
• 46 पॉलिटेक्निक संस्थान हुए चालू
• तकनीकी शिक्षा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
• AI, EV, ड्रोन पर 220 करोड़ का निवेश
• IIT पटना के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
• छात्रों को 10 हजार इंटर्नशिप सहायता

महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, शिक्षा में बढ़ेगी भागीदारी

तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

AI, EV और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर 220 करोड़ का निवेश

राज्य सरकार ने आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर 220 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। इसके तहत सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में IIT पटना के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को वैश्विक स्तर की तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण मिल सके।

डॉ. कलाम साइंस सिटी और नए तारामंडल

पटना में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी पहले ही शुरू हो चुकी है, जो छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया जिलों में 39 करोड़ रुपये की लागत से नए तारामंडल (Planetarium) बनाए जा रहे हैं, जिससे विज्ञान शिक्षा और भी रोचक और व्यावहारिक बनेगी।

इंटर्नशिप सहायता और आधुनिक परियोजनाएं

सरकार ने तकनीकी छात्रों के लिए एक और अहम घोषणा की है। अब B.Tech छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही 50 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी सरकारी परियोजनाओं में भू-स्थानिक (Geospatial) तकनीक का उपयोग अनिवार्य किया गया है, जिससे योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन अधिक प्रभावी होगा। इन सभी योजनाओं के साथ बिहार तेजी से तकनीकी शिक्षा का नया केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में राज्य न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी हब के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित करेगा।

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