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रांची/डेस्क: झारखंड में विभिन्न जिलों के सरकारी कार्यालयों में सामने आए ट्रेजरी गबन और वेतन मद में अवैध निकासी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने कड़े निर्देश जारी किए हैं. राज्य सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक कदम उठाने का फैसला किया है.
जारी निर्देशों के अनुसार, किसी भी एक कार्यालय में तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित वरीय लेखा सहायक, लेखा सहायक, लेखा अधीक्षक, लेखापाल और विपत्र लिपिकों का ट्रांसफर किया जाएगा. इसके अलावा, संविदा या एकमुश्त मानदेय के आधार पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को वित्तीय कार्यों से दूर रखने का निर्देश दिया गया है. मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट 30 मई वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जाए.
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