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रांची/डेस्क: केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले के बाद अब झारखंड में भी सरकारी कर्मियों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ गई हैं. राज्य सरकार जल्द ही अतिरिक्त महंगाई भत्ते (DA) का प्रस्ताव कैबिनेट में ला सकती हैं. यदि इस पर मुहर लगती है, तो राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा. बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा हैं. खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह अतिरिक्त आय घरेलू बजट को संभालने में मददगार साबित हो सकती हैं. अब राज्य कर्मचारियों की नजर अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है, जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही हैं. 

हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने 50.46 लाख कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर (महंगाई राहत) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी हैं. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस फैसले से केंद्र सरकार पर सालाना 6,791.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. केंद्र के इस निर्णय का असर झारखंड पर भी दिखाई देगा. राज्य में रेलवे, डाक विभाग, आयकर विभाग और अन्य केंद्रीय उपक्रमों में कार्यरत करीब 1.5 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी इस फैसले से सीधे लाभान्वित होंगे.

वहीं अब राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने की तैयारी में हैं. विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द कैबिनेट के सामने रखा जा सकता हैं. यदि राज्य सरकार डीए बढ़ाने का फैसला करती है, तो इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी. बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना हैं. 

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