न्यूज 11 भारत
रांची/डेस्क: लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आपराधिक मामलों में पद छिनने वाले आपराधिक संशोधन विधेयक पर संसद में मरने-मारने को उतारू विपक्ष लगता है, इस पर बिना लड़ा ही हथियार डालने की मुद्रा में आ गया है. विपक्ष के विरोध के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने से जुड़े बिलों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया है. लेकिन स्थिति अब यह हो गयी है कि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इससे खुद को अलग कर लिया है. अब तो आप ने भी जेपीसी से खुद को अलग कर लिया। आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह विधेयक सिर्फ विपक्षी नेताओं को आपराधिक मामलों में फंसाना और उनकी सरकारों को गिराने से ज्यादा नहीं है.
आप का आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोप झेलने वाली सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर बिल लाने का बहाना ढूंढा है. सरकार का मकसद विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाना और सरकारें गिराने से ज्यादा नहीं है.
यह भी पढ़ें: आतंकवाद से मुकाबला करेंगी CISF की महिला कमांडो, देशभर के हवाई अड्डों की सुरक्षा की मिली है जिम्मेदारी