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रांची/डेस्क: संसद का मॉनसून सत्र इन दिनों जोरदार राजनीतिक हलचलों का केंद्र बना हुआ है. गुरुवार को बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया. विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की आड़ में "वोट चोरी" की जा रही है.
राज्यसभा में लगे 'वोट चोरी बंद करो' के नारे
राज्यसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने 'वोट चोरी बंद करो' के नारे लगाने शुरू कर दिए. उन्होंने एसआईआर पर चर्चा की मांग की, जिसे उपसभापति हरिवंश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. उपसभापति ने नारेबाजी को "गैर-संसदीय व्यवहार" बताया और सदस्यों से नियमों का पालन करने की अपील की. उन्होंने कहा, "अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो जनता के मुद्दे नियमों के तहत ही उठाए जाने चाहिए."
लोकसभा में भी हंगामा, अध्यक्ष ने जताई नाराजगी
लोकसभा में भी विपक्षी दलों ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध जताया. अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को चेताया कि नारेबाजी से जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता. उन्होंने कहा, "जनता ने आपको सदन में मुद्दे उठाने के लिए भेजा है, शोरगुल मचाने के लिए नहीं." हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों में स्थगित करनी पड़ी.
विपक्ष की रणनीति: संसद के अंदर और बाहर विरोध
एसआईआर मुद्दे को लेकर INDIA गठबंधन दलों ने एकजुट होकर रणनीति बनाई है. गठबंधन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वे संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर विरोध को और तेज करेंगे. संसद परिसर में मकर द्वार के सामने विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया और दोनों सदनों में इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, वहीं डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया.
मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान
इस बीच, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार की मतदाता सूची का मसौदा 1 अगस्त को प्रकाशित किया जा चूका है. उन्होंने कहा कि सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों को सूची की डिजिटल और भौतिक प्रतियां उपलब्ध कराएंगे.
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