न्यायालयों में लंबित वादों से संबंधित तथ्य विवरणी ससमय समर्पित करें अधिकारी- उपायुक्त

बोकारो/डेस्कः-समाहरणालय सभागार में उपायुक्त विजया जाधव ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अवमानना वाद एवं अन्य न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा बैठक की. उपायुक्त ने क्रमवार तरीके से माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में जिले के विभिन्न विभागों/पदाधिकारी से संबंधित लंबित वादों की जानकारी ली. प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा ने बताया कि विभिन्न विभागों से संबंधित जिले में लंबित वादों की संख्या 162 है. उन्होंने विभागवार सभी मामलों के अद्यतन स्थिति पर समीक्षा की. संबंधित पदाधिकारियों को वादों से संबंधित तथ्य विवरणी विभाग द्वारा विधि शाखा को ससमय समर्पित करने का निर्देश दिया. कहा कि वादों से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए. ऐसे पदाधिकारियों को मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया.

 उपायुक्त ने समीक्षा के दौरान उच्च न्यायालय झारखंड रांची में लंबित अवमानना वादों पर उसकी अद्यतन जानकारी संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त की. वादों से संबंधित तथ्य विवरणी को अविलंब विधि शाखा को समर्पित करने का निर्देश दिया. समीक्षा क्रम में लंबित अवमानना वादों के सर्वाधिक मामले जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो से संबंधित थे. उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक को मामलों से संबंधित तथ्य-विवरणी जल्द उपलब्ध कराने को कहा. वहीं, उप विकास आयुक्त से 01, अनुमंडल पदाधिकारी चास से 02, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बोकारो से 03, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग से 01, जिला कृषि पदाधिकारी से 01, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चंदनकियारी से 01 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी से संबंधित 01 मामला अवमानना वाद से संबंधित जानकारी ली. मौके पर डीपीएलआर निदेशक मेनका, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा वंदना शेजवलकर, अनुमंडल पदाधिकारी चास ओम प्रकाश गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अशोक कुमार समेत अन्य उपस्थित थे. 

इसके अलावा उपायुक्त ने निलाम पत्र वाद से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की. उन्होंने बैठक में उपस्थित मुख्यालय डीएसपी को लंबित वारंटों के विरूद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया. जिला निलाम पत्र पदाधिकारी कुमार कनिष्क को नियमित निलाम वाद मामलों की सुनवाई करने का निर्देश दिया. इसके अलावा उपायुक्त ने कई अन्य जरूरी दिशा – निर्देश दिया.संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी/कर्मी आदि उपस्थित थे.

उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में जिले के विभिन्न विभागों/पदाधिकारी से संबंधित लंबित वादों में पुलिस अधीक्षक से 05, वन प्रमंडल पदाधिकारी से 07, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद से 01, क्षेत्रीय निदेशक जियाडा से 06, अनुमंडल पदाधिकारी चास से 08, भूमि सुधार उप समाहर्ता बेरमो (तेनुघाट) से 01, निदेशक परियोजना भूमि एवं पुर्नवास बोकारो से 05, अपर नगर आयुक्त चास नगर निगम से 03, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बोकारो से 08, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी बोकारो से 01, स्थापना उप समाहर्त्ता बोकारो से 01, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी बोकारो से 01, जिला आपूर्ति पदाधिकारी बोकारो से 03, जिला अवर निबंधक चास बोकारो से 01, जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो (नीति निर्धारण से संबंधित मामले) से 01, जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो से 06, जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो (नीति निर्धारण से संबंधित मामले) से 03, जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो से 10, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चास से 01, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पेटरवार से 01, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बेरमो 01, अंचल अधिकारी चास से 22, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी धनबाद कैम्प कार्यालय बोकारो से 01, अंचल अधिकारी चन्दनकियारी से 04, अंचल अधिकारी जरीडीह से 04, अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से 05, अंचल अधिकारी कसमार से 02, अंचल अधिकारी बेरमो से 02, अंचल अधिकारी पेटरवार से 19, अंचल अधिकारी गोमिया से 06, अंचल अधिकारी नावाडीह से 01, कार्यपालक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल बोकारो से 03, जिला खनन पदाधिकारी बोकारो से 11, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चन्दनकियारी से 01, कार्यपालक अभियन्ता विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल चास से 01 एवं जिला समादेष्टा झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी बोकारो से 04 लंबित वाद शामिल हैं.