कोयला उत्खनन

कोयला उत्खनन के विरोध में ग्रामीणों का सामूहिक आत्मदाह का ऐलान 

झरिया अंचल के जोरापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत बागडीह बस्ती के ग्रामीणों ने बीसीसीएल लोदना एरिया की प्रस्तावित/चल रही खुली खदान परियोजना के विरोध में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है.

By : Ark Sahuliyar
कोयला उत्खनन के विरोध में ग्रामीणों का सामूहिक आत्मदाह का ऐलान 

न्यूज़11 भारत 
धनबाद/डेस्क:
झरिया अंचल के जोरापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत बागडीह बस्ती के ग्रामीणों ने बीसीसीएल लोदना एरिया की प्रस्तावित/चल रही खुली खदान परियोजना के विरोध में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है. ये घोषणा बागडीह बस्ती के रहने वाले नयन चक्रवर्ती ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर एक साथ फैसला लिया है. 

बैठक में ग्रामीणों ने धनबाद उपायुक्त को सौंपे आवेदन में कहा है कि गांव से महज करीब 50 मीटर की दूरी पर कोयला उत्खनन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों के घर, मंदिर और जमीन पर खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि खनन के कारण धूल-गर्दा, प्रदूषण और जमीन में दरार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. 

आवेदन के अनुसार, गांव का एकमात्र जलाशय (तालाब) भी काट दिया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रहे उत्खनन से कभी भी घर और जमीन धंसने की घटना हो सकती है. ग्रामीणों ने बताया कि मामले को लेकर थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी को सूचना दी गई थी. अंचलाधिकारी द्वारा संबंधित जमीन पर खनन रोकने का निर्देश दिए जाने के बावजूद ग्रामीणों के अनुसार वहां लगातार काम जारी है. नयन चक्रवर्ती ने कहा कि न सरकार हमारी बात सुन रहा न ही जिला प्रशासन, इसलिए मजबूर होकर बागडीह बस्ती के ग्रामीणों ने फैसला लिया है 10 सितंबर को उपायुक्त कार्यालय के सामने सामूहिक आत्मदाह करेंगे. 

ग्रामीणों ने कहा है कि समस्या का समाधान नहीं होने और प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने के से उन्होंने सामूहिक रूप से कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है. आवेदन में 10 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे धनबाद उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष सामूहिक आत्मदाह करने की बात कही गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर खनन कार्य पर रोक लगाने तथा बस्ती के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.