JTET

JTET में भोजपुरी-मगही-अंगिका पर सस्पेंस, कल कैबिनेट बैठक में आ सकता है बड़ा फैसला 

 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में क्षेत्रीय भाषाओं, विशेष रूप से भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने को लेकर विवाद अभी भी सुलझा नहीं है.

By : News11 Bharat
JTET में भोजपुरी-मगही-अंगिका पर सस्पेंस, कल कैबिनेट बैठक में आ सकता है बड़ा फैसला 

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: 
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में क्षेत्रीय भाषाओं, विशेष रूप से भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने को लेकर विवाद अभी भी सुलझा नहीं है. राज्य के 7 मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति में असहमति के बाद मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास विचाराधीन है. इस बीच राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि मंत्रियों के लिखित अनुशंसा के आलोक में कैबिनेट को फैसला लेना है .

अब कल 21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है. इस बैठक में इस विषय पर फैसला आ सकता है. मंत्रियों की राय स्कूली शिक्षा सचिव के माध्यम से कैबिनेट को जाएगी.

इसे भी पढ़ें: रांची में 26 जुलाई से डूरंड कप का आगाज़, मुफ्त में देख सकेंगे मैच; CM हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन
 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.