साइकिल वितरण

‘उन्नति का पहिया’ से पोटका के 2338 और जमशेदपुर प्रखंड के 1940 विद्यार्थियों को मिलेगी शिक्षा की रफ्तार

विधायक संजीव सरदार ने किया साइकिल वितरण का शुभारंभ,

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
‘उन्नति का पहिया’ से पोटका के 2338 और जमशेदपुर प्रखंड के 1940 विद्यार्थियों को मिलेगी शिक्षा की रफ्तार

प्रभात कुमार/न्यूज11  भारत

पोटका/डेस्क:  झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की महत्वाकांक्षी ‘उन्नति का पहिया योजना’ के तहत सोमवार को पोटका प्रखंड मुख्यालय एवं जमशेदपुर प्रखंड के एसएस स्कूल, करनडीह में छात्र-छात्राओं के बीच नि:शुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया. दोनों कार्यक्रमों में पोटका विधायक संजीव सरदार ने छात्र-छात्राओं को साइकिल प्रदान कर योजना का विधिवत शुभारंभ किया. योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोटका प्रखंड के कक्षा आठ के 2,338 और जमशेदपुर प्रखंड के अंदर 1940 छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा. वहीं, जमशेदपुर प्रखंड के पात्र विद्यालयों में भी शीघ्र साइकिलों का वितरण कर विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा.

दूरदराज के विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने में होगी सुविधा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘उन्नति का पहिया’ योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है. ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में साइकिल से काफी सुविधा मिलेगी और उनकी स्कूल तक नियमित पहुंच सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा ही विकास का सबसे मजबूत आधार है और यह योजना विद्यार्थियों की शिक्षा यात्रा को सरल, सुरक्षित एवं सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

‘ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना सरकार की प्राथमिकता’  विधायक

विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर और उच्च शिक्षा का अवसर मिले. इसी उद्देश्य से राज्य सरकार शिक्षा से जुड़ी कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है. उन्होंने विद्यार्थियों से सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर मन लगाकर पढ़ाई करने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने परिवार, क्षेत्र और राज्य का नाम रोशन करने का आह्वान किया.

यह भी पढ़ें: बोकारो: मनोज राय बने जिला कांग्रेस के प्रवक्ता, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.