सरायकेला जिला समाहरणालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में शहरी व ग्रामीण जन की सुनी गयीं समस्याएं

सरायकेला जिला समाहरणालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में शहरी व ग्रामीण जन की सुनी गयीं समस्याएं

सरायकेला जिला समाहरणालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में शहरी व ग्रामीण जन की सुनी गयीं समस्याएं

संतोष कुमार/न्यूज़11 भारत

सरायकेला/डेस्क: समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया. इस दौरान जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों से क्रमवार मिलकर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को सुना गया.

जनता दरबार में मुख्य रूप से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने, खरसावां अंचल में पंजी-2 की ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज नहीं होने, हाउसिंग बोर्ड द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा करने, राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत बच्ची का सरायकेला स्थित निजी विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नामांकन कराने, सीतारामपुर 30 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े सभी पेयजल उपभोक्ताओं को 15 दिनों के भीतर नल-जल कनेक्शन उपलब्ध कराते हुए नियमित पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने, आगामी वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व आदित्यपुर-कांडरा-सरायकेला मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति कराने, छऊ कला केंद्र के संचालन, प्रशिक्षण, आवश्यक संसाधन, पद सृजन एवं भवन मरम्मति/नवीन संरचना निर्माण से संबंधित निर्णयों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अनुपयोगी एवं बंद पड़े विद्यालय भवनों का सत्यापन कर उपयुक्त भवनों का सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करने, अत्यधिक जर्जर भवनों को ध्वस्त कराने, नगर पंचायत क्षेत्र में सुचारू पेयजलापूर्ति बहाल कराने तथा चांडील प्रखंड के ग्राम/टोला सलवानी में विद्युत सेवा सहित अन्य आधारभूत योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए.

प्राप्त आवेदनों में से कई मामलों का त्वरित निष्पादन ऑन-द-स्पॉट किया गया. शेष मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को जांचोपरांत समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आमजन से प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का संवेदनशीलता के साथ निष्पादन सुनिश्चित करें तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.

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