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रिटायर्ड जस्टिस अमरेश्वर सहाय की याचिका पर हाई कोर्ट में जजेज के रिटायरमेंट बेनिफिट्स में यूनिफॉर्मिटी मामले में सुनवाई

कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में समान मुद्दा पहले से लंबित<br/>

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
रिटायर्ड जस्टिस अमरेश्वर सहाय की याचिका पर हाई कोर्ट में जजेज के रिटायरमेंट बेनिफिट्स में यूनिफॉर्मिटी मामले में सुनवाई

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: रिटायर्ड जस्टिस अमरेश्वर सहाय की याचिका पर हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. मामला जजेज के रिटायरमेंट बेनिफिट्स में यूनिफॉर्मिटी से जुड़ा हुआ है. सुनवाई के दौरान बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में समान मुद्दा पहले से लंबित है. देशभर में एक समान नीति बनाने पर जोर है. सुप्रीम कोर्ट ने जजेज के रिटायरमेंट बेनिफिट्स में Uniformity/Parity की बात कही है. इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है. 

हाई कोर्ट में तेलंगाना मॉडल का भी जिक्र हुआ. 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही मामला आगे बढ़ेगा. मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी.

रिटायर्ड जस्टिस अमरेश्वर सहाय की ओर से अधिवक्ता देबोलिना सेन ने पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितस्य रॉय और अधिवक्ता ओइशी दास ने पक्ष रखा. न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश संजय प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई.

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