रिम्स अतिक्रमण विवाद से जुड़े मामले में आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत को हाई कोर...

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रिम्स अतिक्रमण विवाद से जुड़े मामले में आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत को हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

अतिक्रमण हटाने के दौरानपुलिस-प्रशासन के साथ उनकी हुई थी झड़प

रिम्स अतिक्रमण विवाद से जुड़े मामले में आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत को हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: रिम्स अतिक्रमण विवाद से जुड़े मामले में आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है. मामला रांची सदर थाना कांड संख्या 608/2025 से जुड़ा हुआ है. अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हुआ था, यह उसी से जुड़ा मामला है. इस दौरान पुलिस-प्रशासन के साथ झड़प हुई थी. सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी घायल हुई थी.

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