रिश्वत लेने के आरोपी गुमला के तत्कालीन डीईओ और कंप्यूटर ऑपरेटर के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी

आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तिथि निर्धारित

By : Ark Sahuliyar
रिश्वत लेने के आरोपी गुमला के तत्कालीन डीईओ और कंप्यूटर ऑपरेटर के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
1 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में गुमला जिले के तत्कालीन डीईओ सुनील शेखर कुजूर और कंप्यूटर ऑपरेटर अनूप किंडो के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी. एसीबी की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. अब 21 जनवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. इस मामले में आरोपियों पर आरोप गठित होना है. कोर्ट ने आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. 

बता दें कि सुनील शेखर कुजूर और अनूप किंडो को 1 लाख रुपए घूस लेते ACB ने गिरफ्तार किया था. शिक्षिका कुंती देवी के शिकायत पर ACB ने कार्रवाई की थी. 12 मई 2023 को गुमला जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनील शेखर कुजूर ने माघी बालिका उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया था. जिसके उपरांत 9 दिसंबर 2023 को समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन में शिक्षिका कुंती देवी पर कई आरोप लगाते हुए स्पष्टीकरण की मांग की थी. जिसके बाद स्पष्टीकरण का कुंती देवी ने जवाब दिया था. 

इसके बावजूद दोषमुक्त करने के एवज में  कुंती देवी से डीईओ ने एक लाख रुपए की मांग की. जिसकी शिकायत शिक्षिका ने एसीबी से की थी. मामले का  सत्यापन करने के बाद 18 जनवरी 2024 को ACB की टीम गुमला पहुंचकर डीईओ सुनील शेखर कुजूर और कंप्यूटर ऑपरेटर अनूप किंडो को एक लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. 

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