समीक्षा बैठक

आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा, उपायुक्त ने दिए लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाने के निर्देश

बैठक में नीति आयोग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के सूचकांकों की विस्तृत समीक्षा की गई

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा, उपायुक्त ने दिए लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाने के निर्देश

सौरभ कुमार गुप्ता/न्यूज11  भारत

लातेहार/डेस्क: समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में नीति आयोग के अंतर्गत संचालित आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

बैठक में नीति आयोग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के सूचकांकों की विस्तृत समीक्षा की गई. उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित सूचकांकों में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य आधारित कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी ढंग से कार्य करें.

उपायुक्त ने कहा कि आकांक्षी जिला एवं प्रखंड कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के समग्र विकास को गति देना है. इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि तथा आधारभूत संरचना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है. उन्होंने सभी विभागों को नियमित मॉनिटरिंग करते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर भी जोर दिया, ताकि लातेहार जिले की रैंकिंग एवं प्रदर्शन में लगातार सुधार हो सके.

बैठक में सिविल सर्जन डॉ. राजमोहन खलखो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी समीर कुल्लू, विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता, संबंधित पदाधिकारी एवं पिरामल फाउंडेशन के फेलो उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें: लातेहार में NITI TARA का शुभारंभ, योजनाओं की निगरानी और समीक्षा होगी और अधिक प्रभावी

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.