कोर्ट न्यूज

रिश्वत कांड में जेल में बंद बुढ़मू सीओ राजस्वकर्मी सच्चिदानंद कुमार वर्मा की जमानत याचिका पर कोर्ट ने मांगी केस डायरी

मामले में सीओ समेत तीन आरोपी को एसीबी ने गिरफ्तार कर भेजा है जेल

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
रिश्वत कांड में जेल में बंद  बुढ़मू सीओ राजस्वकर्मी सच्चिदानंद कुमार वर्मा की जमानत याचिका पर कोर्ट ने मांगी केस डायरी

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: रिश्वत कांड मामले में जेल में बंद बुढ़मू सीओ राजस्वकर्मी सच्चिदानंद कुमार वर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. एसीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस डायरी और जवाब मांगा. याचिका पर अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी. 15 जुलाई को याचिका दाखिल कर सच्चिदानंद ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. मामले में सीओ समेत तीन आरोपी को एसीबी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है. 9 जुलाई की देर रात तक पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ACB ने सीओ को गिरफ्तार किया था.

इससे पहले 8 जुलाई को अंचल के राजस्वकर्मी राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम  किशोर रवि को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. साड़म  मौजा की 3.20 एकड़ जमीन के म्यूटेशन के एवज में 4.50 लाख रुपए की मांग करने का उन पर आरोप है. एडवांस के तौर पर 90 हजार रुपए उन्होंने ले लिए थे. एसीबी का आरोप है कि सीओ के कहने पर  राजस्व कर्मचारी और उनके भाई ने पैसे वसूले थे. ब्राम्बे निवासी सुबोध कुमार की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की है.

यह भी पढ़ें: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी फर्जीवाड़े को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.