रजरप्पा मंदिर

रामगढ़: रजरप्पा मंदिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर व जस्टिस शरदचंद्र सोनक

न्यायाधीशों के रजरप्पा पहुँचने पर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक रामगढ़ ने उका स्वागत किया.

By : Dipali Kumari
रामगढ़: रजरप्पा मंदिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर व जस्टिस शरदचंद्र सोनक

न्यूज़11 भारत 
रामगढ़/डेस्क: 
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर व जस्टिस शरदचंद्र सोनक ने आज शनिवार को झारखंड आये. यहां  उन्होंने रामगढ़ स्थित देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की. इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए थे.  


इधर न्यायाधीशों के रजरप्पा पहुँचने पर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक रामगढ़ ने उका स्वागत किया. इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ़ ऑनर भी दिया गया. 

इसे भी पढ़ें: रांची: ट्यूलिप हॉस्पिटल में मारपीट मामले की जांच करने अस्पताल पहुंची जांच कमेटी
 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.