न्यूज11 भारत
बहरागोड़ा/डेस्क: सोमवार को बहरागोड़ा बाजार स्थित झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित निर्माण सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के प्रशिक्षण केंद्र से नशा मुक्ति के समर्थन में एक भव्य जागरूकता रैली निकाली गई. मंदिरा सीट के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया.रैली प्रशिक्षण केंद्र से शुरू होकर बहरागोड़ा बाजार क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया और पुनः प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर संपन्न हुई. इस दौरान छात्र-छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर नशा मुक्ति और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जोरदार नारे लगाते नजर आए. रैली के माध्यम से युवाओं ने समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया तथा लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की. कार्यक्रम में ट्रेनर जयंती महतो, अभिमन्यु गोंड, कौशल कुमार और सुषमा कुमारी सहित सैकड़ों प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे. सभी ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेते हुए जनजागरूकता अभियान को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई.
बहरागोड़ा में कौशल विकास केंद्र के छात्र-छात्राओं ने निकाली नशा मुक्ति जागरूकता रैली
बहरागोड़ा बाजार स्थित झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित निर्माण सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के प्रशिक्षण केंद्र से नशा मुक्ति के समर्थन में एक भव्य जागरूकता रैली निकाली गई.
संबंधित सामग्री
रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया
झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.
अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.
CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी
झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.
बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.
पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई
झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.