Statewide agitation against delimitation announced

परिसीमन के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान, 30 अगस्त को होगी आदिवासी एकता जुटान महारैली

परिसीमन को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा. बताया जा रहा है कि 30 अगस्त को आदिवासी एकता जुटान महारैली किया जाएगा. इस महारैली में परिसीमन का नहीं बल्कि प्रक्रिया का विरोध किया जाएगा. महारैली का सफल

By : Vaibhaw Vikram
परिसीमन के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान, 30 अगस्त को होगी आदिवासी एकता जुटान महारैली

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
परिसीमन को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा. बताया जा रहा है कि 30 अगस्त को आदिवासी एकता जुटान महारैली किया जाएगा. इस महारैली में परिसीमन का नहीं बल्कि प्रक्रिया का विरोध किया जाएगा. महारैली का सफल आयोजन को लेकर 24 जिलों में रथ रवाना होगी. 40 सदस्य कोर कमिटी का गठन किया जाएगा. IT सेल का भी जी गठन किया गया है.

साथ ही बताया जा रहा है कि इसे लेकर वार रूम भी बनाया गया है. किस-किस जिले में क्या तैयारी है इसकी जानकारी वार रूम के जरिए ली जाएगी. आरक्षित सीट घटेगा तो विरोध होगा. जनसंख्या के अनुपात में परिसीमन आरक्षित सीटें घटेगी होगी. परिसीमन की आड़ में आरक्षित सीटें घटाने की पुरजोर विरोध होगी.

यह भी पढ़ें: हिमांशु सिंह हत्याकांड पर बोले संजय सेठ, दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई, निर्दोषों को न फंसाया जाए
 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.