हंगामा

रिम्स में मरीज़ की मौत के बाद हंगामा, आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर के साथ की मारपीट

डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद छात्रों में भड़का आक्रोश, डॉक्टरों ने सर्जरी वार्ड में किया काम ठप

By : News11 Bharat , Pramod Kumar
रिम्स में मरीज़ की मौत के बाद हंगामा, आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर के साथ की मारपीट

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एक मरीज़ की मौत पर हंगामा हो गया. मरीज की मृत्यु के बाद आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर के साथ की मारपीटकी. सर्जरी वार्ड में मरीज की मौत हुई थी. डॉक्टरों के साथ मारपीट के बाद स्थिति और बिगड़ गयी, क्योंकि मारपीट के बाद छात्रों में आक्रोश भड़क गया. इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने भी सर्जरी वार्ड में काम ठप कर दिया. जानकारी मिलने के बाद मौके पर बरियातू थाना पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास चल रहा है.

यह भी पढ़ें: झारखंड के शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनी को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौन रहकर दी श्रद्धांजलि*

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.