निशा कुमारी भगत
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रिम्स अतिक्रमण से जुड़े मामले में निशा कुमारी भगत को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत

रांची के रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुए विवाद से जुड़े मामले में आरोपी निशा कुमारी भगत को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

By : Ark Sahuliyar
रिम्स अतिक्रमण से जुड़े मामले में निशा कुमारी भगत को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
रांची के रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुए विवाद से जुड़े मामले में आरोपी निशा कुमारी भगत को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है. यह मामला रांची सदर थाना कांड संख्या 608/2025 से जुड़ा है, जिसमें सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था.

दरअसल, 17 दिसंबर 2025 को रिम्स परिसर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी. इस दौरान आरोप है कि स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस-प्रशासन के साथ धक्का-मुक्की हुई. एफआईआर के मुताबिक, मौके पर मौजूद लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली और झड़प के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी के घायल होने की भी बात सामने आई थी. इस मामले में निशा कुमारी भगत समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. निचली अदालत ने पहले अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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