मंत्री योगेंद्र प्रसाद

दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए मंत्री योगेंद्र प्रसाद, जल जीवन मिशन के 6,500 करोड़ बकाये की केंद्र से करेंगे मांग 

मंत्री जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से राज्य के 6,500 करोड़ रुपये बकाया की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं. 

By : Dipali Kumari
दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए मंत्री योगेंद्र प्रसाद, जल जीवन मिशन के 6,500 करोड़ बकाये की केंद्र से करेंगे मांग 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क: 
झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए हैं. मंत्री जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से राज्य के 6,500 करोड़ रुपये बकाया की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं. 

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 और 2 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में सभी राज्यों की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई है. इस बैठक में 'हर घर नल जल योजना' की प्रगति और राज्यों की समस्याओं पर चर्चा होगी. झारखंड सरकार इस बैठक में केंद्र के पास फंसे अपने 6,500 करोड़ रुपये जारी करने की मांग प्रमुखता से रखेगी.

इसे भी पढ़ें: रांची: मंडा बगीचा में देर रात शराब पार्टी में फायरिंग, एक युवक गंभीर

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.