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रांची/डेस्क: रांची स्थित होटवार जेल में महिला कैदी के गर्भवती होने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया हैं. मामले में आज हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच में सुनवाई हुई, जहां राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को पूरे मामले की जानकारी दी गई.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई हैं. यह कमेटी जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. वहीं हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने झारखंड पुलिस के डीजीपी को भी इस मामले में एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया हैं. 

हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया हैं. बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी गई चिट्ठी के आधार पर कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सुनवाई शुरू की. मामले की सुनवाई सुबह 9 बजे हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर-4 में हुई. न्यायाधीश रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. हाई कोर्ट ने मामले में गृह विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी, कारा महानिरीक्षक, रांची के डीसी, रांची के एसएसपी और होटवार जेल अधीक्षक को प्रतिवादी बनाया हैं. 

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