पुष्पा कुमारी मामले में HC सख्त

बोकारो की लापता युवती पुष्पा कुमारी मामले में HC सख्त, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर सरकार से मांगा जवाब

बोकारो की लापता 18 वर्षीय युवती पुष्पा कुमारी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है.

By : Ark Sahuliyar
बोकारो की लापता युवती पुष्पा कुमारी मामले में HC सख्त, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर सरकार से मांगा जवाब

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
बोकारो की लापता 18 वर्षीय युवती पुष्पा कुमारी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब में खामियां पाते हुए सवाल किया कि जब मामले में 28 निचले स्तर के कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो बड़े अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई है. बोकारो की 18 वर्षीय पुष्पा कुमारी जुलाई 2025 से लापता है. परिजनों का आरोप है कि थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई. इसके बाद युवती की मां ने बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की, जिस पर अदालत सुनवाई कर रही है.

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