निरीक्षण

डालसा सचिव का पांकी व लेस्लीगंज के लीगल एड क्लिनिकों पर औचक निरीक्षण, पीएलवी को जनसेवा में सक्रिय रहने का निर्देश

निर्धारित समय पर केंद्र में उपस्थित रहने तथा आमजनों को हरसंभव विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
डालसा सचिव का पांकी व लेस्लीगंज के लीगल एड क्लिनिकों पर औचक निरीक्षण, पीएलवी को जनसेवा में सक्रिय रहने का निर्देश

संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़ 11भारत

पलामू/डेस्क:  झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश तथा पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राम शर्मा के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव राकेश रंजन ने पांकी एवं लेस्लीगंज प्रखंड स्थित विभिन्न लीगल एड क्लिनिकों का औचक निरीक्षण किया.

 निरीक्षण के दौरान सचिव ने सभी केंद्रों पर कार्यरत पारा लीगल वॉलंटियर (पीएलवी) को निर्धारित समय पर केंद्र में उपस्थित रहने तथा आमजनों को हरसंभव विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जो भी जरूरतमंद व्यक्ति कानूनी सलाह, आवेदन लिखवाने, विभिन्न प्रपत्र भरवाने अथवा अन्य सहायता के लिए केंद्र पहुंचे, उसे पूरी तत्परता से सहयोग दिया जाए.

रंजन ने सभी लीगल एड क्लिनिकों में सूचना संबंधी बैनर लगाने तथा ड्यूटी के दौरान पीएलवी को निर्धारित यूनिफॉर्म में रहने का निर्देश भी दिया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं जरूरतमंद लोगों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही लीगल एड क्लिनिक स्थापित किए गए हैं, इसलिए सभी पीएलवी अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें.

उन्होंने पीएलवी को राष्ट्रीय लोक अदालत, डालसा द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, पीड़ित प्रतिकर योजना, मध्यस्थता (मेडिएशन) तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और पात्र लाभुकों को उनका लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया.

डालसा सचिव ने कहा कि "कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक अभाव के कारण न्याय पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए." उन्होंने निरीक्षण के दौरान पीएलवी के एक्टिविटी रजिस्टर का भी अवलोकन किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. निरीक्षण के समय संबंधित केंद्रों पर पीएलवी उपस्थित मिले.

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