जेल अदालत 

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में डालसा की ओर से जेल अदालत का आयोजन, दो बंदी किए गए रिहा

होटवार जेल में डालसा की जेल अदालत, दो बंदी रिहा

By : Ark Sahuliyar
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में डालसा की ओर से जेल अदालत का आयोजन, दो बंदी किए गए रिहा

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से जेल अदालत, विधिक जागरूकता शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सात बंदियों के आवेदन सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए गए, जिनमें से दो बंदियों को रिहा कर दिया गया. कार्यक्रम के तहत बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और नालसा एवं झालसा द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सहायता की जानकारी दी गई. साथ ही स्वास्थ्य शिविर में बंदियों की स्वास्थ्य जांच भी की गई.

डालसा सचिव राकेश रौशन ने कहा कि बंदियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए समय-समय पर चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान और उपचार हो सके. उन्होंने जेल प्रशासन को बंदियों के भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. वहीं, न्यायिक दंडाधिकारियों ने भी बंदियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया.

इस अवसर पर डालसा सचिव राकेश रौशन, न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह, प्रशांत कुमार वर्मा, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी बिजय कुमार यादव, एलएडीसी चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा, एलएडीसी सहायक पंकज कुमार शर्मा, अनूप कुमार कटियार, सौरभ पांडेय, स्वीकृति विनाया, अभिलाषा सिन्हा, पीएलवी भुप्रताप महतो, गणेश कुमार, सिकंदर मुंडा, जेल अधीक्षक कुमार चन्द्रशेखर, जेलर लवकुश कुमार, मो. सद्दाम हुसैन सहित जेलकर्मी और बंदी उपस्थित थे.

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