कांग्रेस का पलटवार

मुख्य सचिव से BJP की मुलाकात के बाद दिए गए अल्टीमेटम पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- भाजपा ऐसा अल्टीमेटम कई बार दे चुकी

राहुल गांधी और हेमंत सोरेन से ज्यादा छात्रों की चिंता किसी को नहीं: राजेश ठाकुर

By : Ark Sahuliyar
मुख्य सचिव से BJP की मुलाकात के बाद दिए गए अल्टीमेटम पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- भाजपा ऐसा अल्टीमेटम कई बार दे चुकी

न्यूज11 भारत 
रांची/डेस्क:
मुख्य सचिव से BJP की मुलाकात के बाद दिए गए अल्टीमेटम पर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ऐसा अल्टीमेटम कई बार दे चुकी है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने अपनी बात रखी है, ये उनका अधिकार है. लेकिन बीजेपी अगर आंदोलन की धमकी दे रही है, तो इनके आंदोलन का हश्र हमने देखा है. पहले छात्रों की आड़ में आंदोलन किया तो छात्र पीछे हट गए. ये फिर भी नहीं माने तो छात्रों ने आंदोलन खत्म किया. अब फिर ये आंदोलन के नाम पर उकसाने की बात कह रहे हैं. ये उस सीबीआई की पैरवी कर रहे हैं, जिससे कोई उम्मीद नहीं. सीआईडी अच्छे से जांच कर रही है. राहुल गांधी और हेमंत सोरेन से ज्यादा छात्रों की चिंता किसी को नहीं है. 

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