अरुण महथा ने ग्रहण किया पदभार 

हिंदपीढ़ी थाना के नए थाना प्रभारी के रूप में अरुण महथा ने ग्रहण किया पदभार 

पदभार संभालने के बाद थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया

By : Ark Sahuliyar
हिंदपीढ़ी थाना के नए थाना प्रभारी के रूप में अरुण महथा ने ग्रहण किया पदभार 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
हिंदपीढ़ी थाना के नए थाना प्रभारी के रूप में अरुण महथा ने पदभार ग्रहण किया. पदभार संभालने के बाद थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया. इस अवसर पर नए थाना प्रभारी अरुण महथा ने कहा कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण करना और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी प्राथमिकता होगी. उन्होंने लोगों से पुलिस के साथ सहयोग बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की.

यह भी पढ़ें- अवैध वसूली के खिलाफ सड़क पर उतरे ऑटो चालक, रांची जिला ऑटो चालक यूनियन के बैनर तले किया जा रहा धरना-प्रदर्शन

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.