अवैध बालू

अंचल अधिकारी, कुकड़ू और थाना प्रभारी, तिरुलडीह के संयुक्त नेतृत्व में अवैध बालू उत्खनन व परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई

अधिकारियों की कार्रवाई में 5,000 CFT बालू किया गया जब्त<br/>

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
अंचल अधिकारी, कुकड़ू और थाना प्रभारी, तिरुलडीह के संयुक्त नेतृत्व में अवैध बालू उत्खनन व परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई

संतोष कुमार/न्यूज11 भारत

चांडिल/डेस्क: उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां के निर्देशानुसार जिले में अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में आज दिनांक 21 अगस्त, 2026 को अंचल अधिकारी, कुकड़ू श्री अभय कुमार दिर्वेदी एवं थाना प्रभारी, तिरुलडीह द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई.

संयुक्त कार्रवाई के दौरान तिरुलडीह थाना अंतर्गत डांटम जंगल क्षेत्र से लगभग 5,000 CFT (पांच हजार घन फीट) बालू जब्त किया गया.

जिला प्रशासन द्वारा अवैध बालू उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है. संबंधित पदाधिकारियों को अवैध खनन एवं परिवहन की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

यह भी पढ़ें: उपायुक्त की जिलेवासियों से अपील- सर्पदंश से बचाव के लिए बरतें सावधानी, बिना विलंब किए नजदीकी CHC पहुंचाएं

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.