राहुल सिंह/न्यूज11 भारत
रामगढ़/डेस्क: सोमवार को उपायुक्त रामगढ़ ऋतुराज की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में राजस्व संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया . बैठक के दौरान जिले में राजस्व संग्रहण, दाखिल-खारिज, नीलाम पत्र वाद, परिशोधन पोर्टल एवं अन्य राजस्व मामलों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई.
राजस्व संग्रहण कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने आंतरिक संसाधन, उत्पाद, खनन, परिवहन, विद्युत सहित अन्य संबंधित विभागों से प्राप्त राजस्व लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध अब तक हुई उपलब्धियों की जानकारी ली. समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु अगले एक माह तक विशेष अभियान चलाकर कार्य करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने अधिकारियों से समन्वय बनाकर नियमित निगरानी के साथ राजस्व वसूली कार्यों में तेजी लाने को कहा.*
नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने संबंधित जिला एवं अनुमंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ सभी अंचल अधिकारियों को बैंक प्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन संबंधित मामलों की भी समीक्षा की. इस क्रम में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को संभावित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर सतर्कता बरतने, राहत एवं बचाव कार्यों की पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने तथा आपदा से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने आमजनों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने हेतु सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया.
बैठक में मैनेजर आईटी वेदांत कुमार द्वारा अंचलवार विभिन्न राजस्व कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई.दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सेवा का अधिकार अधिनियम का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी लंबित मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने सभी अंचलों में न्यायालय संबंधित मामलों की कॉज लिस्ट नियमित रूप से अपडेट रखने को कहा ताकि आमजनों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े. परिशोधन पोर्टल के माध्यम से आमजनों को उपलब्ध कराई जा रही भूमि संबंधी सेवाओं एवं दस्तावेज सुधार से संबंधित आवेदनों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आमजनों को समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है.
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