पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण

देश के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण, राज्यपाल संतोष गंगवार पिस्का रेलवे स्टेशन में समारोह में हुए सम्मिलित

योजना के अंतर्गत झारखण्ड के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशनों का भी लोकार्पण किया गया.

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
देश के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण, राज्यपाल संतोष गंगवार पिस्का रेलवे स्टेशन में समारोह में हुए सम्मिलित

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुक्रवा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण समारोह के अवसर पर माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पिस्का रेलवे स्टेशन में आयोजित समारोह में सम्मिलित हुए. विदित हो कि इस योजना के अंतर्गत झारखण्ड के पिस्का एवं मुरी रेलवे स्टेशनों का भी लोकार्पण किया गया.

राज्यपाल महोदय ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना केवल रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना नहीं, बल्कि आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल एवं यात्री-केंद्रित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के शुभारंभ को स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास की दिशा में देश की ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

माननीय राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेल आधुनिक, सुरक्षित एवं विश्व-स्तरीय परिवहन व्यवस्था के रूप में निरंतर विकसित हो रही है. उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना, वंदे भारत ट्रेनों, रेल विद्युतीकरण तथा 'कवच' जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से भारतीय रेल नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त हो रहा है. उन्होंने कहा कि पुनर्विकसित पिस्का एवं मुरी रेलवे स्टेशन झारखण्ड के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं. आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ स्थानीय संस्कृति एवं विरासत को भी इन स्टेशनों के स्वरूप में स्थान दिया गया है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक रेलवे अवसंरचना राज्य में पर्यटन, व्यापार, निवेश एवं रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देगी तथा बेहतर रेल संपर्क समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति प्रदान करेगा.

यह भी पढ़ें: महामंडलेश्वर माता राजेश्वरी नंद गिरि महाराज ने प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से की मुलाकात

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.