14वीं JPSC परीक्षा

14वीं JPSC परीक्षा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती, परीक्षा रद्द करने की मांग 

परीक्षा में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है.

By : News11 Bharat
14वीं JPSC परीक्षा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती, परीक्षा रद्द करने की मांग 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
 14वीं JPSC परीक्षा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है. परीक्षा में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. इस मामले में आज बुधवार को आंशिक सुनवाई. वहीं कल 23 जुलाई को मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी.  इस मामले में अभ्यार्थी राजेश प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है.


कल गुरुवार को न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी. याचिका में JPSC प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में कई प्रकार की गड़बड़ियों के आरोप लगाये गए हैं. प्रार्थी की ओर से याचिका में बताया गया है कि बिना कट-ऑफ जारी किए रिजल्ट घोषित हुआ है. यहां तक की OMR शीट भी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराया गया है. इसके अलावा रिजल्ट शीट में अधिकारियों के हस्ताक्षर तक गायब हैं. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 400 से अधिक अभ्यार्थियों के चयन और स्थानीय अभ्यर्थियों के अधिकारों के हनन पर भी उठाए सवालउठाये गए हैं. 

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