कई वर्षों के प्रयास के बाद भी सारुकुदर पंचायत की सड़क अब भी दयनीय अवस्था में

हजारीबाग/डेस्क: विष्णुगढ़ प्रखण्ड अंतर्गत सारुकुदर पंचायत में प्रधानमंत्री सड़क की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है, जबकि उक्त पथों की मरम्मती एवं निर्माण हेतु कई बार प्रयास किए गए लेकिन कार्य के नाम पर जनता को ठगने का कार्य किया गया है. बता दें कि सारुकुदर पंचायत में सारुकुदर से चिहुटिया की दूरी 4.75 किमी है, जिसमें लगभग हर 5-5 फीट की दूरी में गड्ढे बन चुके हैं, ऐसे में आवागमन करना बेहद मुश्किल है. इसके साथ ही सारुकुदर से मंगरो जोड़ने वाली 5 किमी की सड़क भी राहगीरों को मुंह चिढ़ाती नजर आती है.

सारुकुदर पंचायत अंतर्गत पानी टंकी से पंचायत भवन की दूरी मात्र 700 मीटर की है, सारुकुदर मुखिया का घर भी रास्ते में ही है. मगर पूरे सड़क में दलदल हो जाने की वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. दुर्भाग्य यह है कि उक्त सभी पथों के निर्माण एवं मरम्मती हेतु मुखिया उत्तम कुमार महतो के द्वारा कई बार प्रयास किए गए लेकिन अब तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई. इस संबंध में सारुकुदर पंचायत के मुखिया उत्तम कुमार महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2022 से वह प्रयासरत हैं, 2022 से 2024 तक विभिन्न स्तरों से अनुशंसा की गई.

तत्कालीन विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, तत्कालीन सांसद जयंत सिंहा एवं मंत्री दर्जा प्राप्त फागू बेसरा के द्वारा उपायुक्त को पत्र लिख कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य संपादन कराने की अनुशंसा की गई लेकिन अब तक कार्य शून्य है. पानी टंकी से प्लस तू विद्यालय सारुकुदर तक तत्कालीन विधायक जेपी पटेल के द्वारा अनुशंसा करने पर टेंडर होने के बाद भी एक वर्ष से काम चालू नहीं हुआ. आगे उन्होंने बताया कि मुखिया को 2024-25 और 25-26 का फंड भी प्राप्त नहीं हुआ है. उपरोक्त पथ को बनाने एवं मरम्मत करने के लिए विधायक सांसद एवं विभाग को कई बार पत्र के माध्यम से तथा बैठक में भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया. मुखिया महतो ने कहा कि वह अपने स्तर से प्रयासरत हैं, जनता का दबाव काफी है. यदि सरकार उक्त पथ पर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो अंत में जनता के संग वह सड़क पर उतरेंगे. मुखिया पद से इस्तीफा देंगे और सरकार की नीति के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे. यदि तब भी कार्य नहीं हुआ तो सरकार के नाक के नीचे आत्मदाह करेंगे, जिसकी जवाबदेही राज्य सरकार एवं आला अधिकारियों की होगी.