न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क : बिहार में उद्योग और रोजगार के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है. राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने 19 नए कारखाने स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया है. इन सभी परियोजनाओं पर कुल मिलाकर लगभग 928 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा. इस भारी-भरकम निवेश से राज्य के करीब 2200 युवाओं के लिए सीधे तौर पर नौकरी और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

3 घंटे चली मैराथन बैठक, 17 योजनाओं को मिली मंजूरी

शुक्रवार को उद्योग विभाग के कार्यालय में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) की एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई-लेवल मीटिंग हुई. उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में करीब तीन घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में गहन मंथन के बाद 17 बड़ी औद्योगिक योजनाओं को स्टेज-1 और स्टेज-2 की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई.

देश की दिग्गज कंपनियां बिहार में लगाएंगी प्लांट

सरकार की इस पहल के बाद देश के कई बड़े कॉर्पोरेट घराने बिहार में अपना सेटअप लगाने जा रहे हैं. जिन प्रमुख कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, उनमें शामिल हैं:

• अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (बांका सीमेंट वर्क्स यूनिट)

• सोमायन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड

• ग्रीन एक्सेल और बजरंगबली पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड

• बीकेएसएस एंटरप्राइजेज और टॉप टेन एंटरप्राइजेज

• अशर्फी देवी कोल्ड स्टोरेज

दरभंगा में 27 करोड़ से चमकेगा मखाना कारोबार, 5000 किसानों की बदलेगी तकदीर

इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा बिहार के पारंपरिक कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने में जाएगा. इसी कड़ी में दरभंगा के डोनार क्षेत्र में 'मखायो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा एक अत्याधुनिक मखाना प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी.

• लागत और रोजगार: 2.20 एकड़ भूमि में बनने वाली इस आधुनिक यूनिट पर 27.44 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे 300 लोगों को रोजगार मिलेगा.

• किसानों को लाभ: यहाँ मखाने की एडवांस प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन (गुणवत्ता सुधार) का काम होगा, जिससे क्षेत्र के करीब 5 हजार मखाना उत्पादक किसानों को सीधा आर्थिक फायदा पहुंचेगा.

उद्योग सचिव का बयान

उद्योग सचिव कुंदन कुमार ने कहा कि बिहार सरकार का मुख्य फोकस राज्य में निवेशकों को एक सुरक्षित, पारदर्शी और अनुकूल माहौल देना है. सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि आज बड़ी कंपनियां बिहार का रुख कर रही हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी.