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Bihar Cabinet: बिहार कैबिनेट में 18 एजेंडों पर मुहर, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया गया डीए, जानिए कब से होगा लागू

बिहार कैबिनेट की बैठक में आज कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ना भी शामिल है।

bihar cabinet बिहार कैबिनेट में 18 एजेंडों पर मुहर सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया गया डीए जानिए कब से होगा लागू

कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी |

न्यूज 11 भारत/ बिहार डेस्क
पूजा शर्मा / पटना:
बिहार में सम्राट कैबिनेट की बैठक में आज 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने से लेकर शिक्षा, उद्योग, पुलिस प्रशासन और परिवहन से जुड़े की बड़े निर्णय लिए गए हैं। 

डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि

कैबिनेट ने छठे वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। वहीं पांचवें वेतनमान में यह बढ़ोतरी 474 प्रतिशत से 483 प्रतिशत और सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। 

जनवरी 2026 से होगा नया डीए प्रभावी 

यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। यह जानकारी कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि बैठक में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 72 हजार 901 करोड़ रुपये के ऋण उठाव की भी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही VATMIS एप्लीकेशन के वार्षिक मेंटेनेंस के लिए 1 करोड़ 31 लाख 80 हजार रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है। 

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के पांच नए पद सृजित

कैबिनेट ने पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान जिलों में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के पांच नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। वहीं बिहार नगरपालिका योजना सेवा संवर्ग के लिए वेतन संरचना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य में खुलेंगे तीन डिग्री कॉलेज 

इसके अलावा आज उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वैशाली जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFTEM की स्थापना के लिए 100 एकड़ भूमि हस्तांतरण को मंजूरी मिली है। साथ ही राज्य में तीन नए डिग्री कॉलेज खोलने और 132 पदों के सृजन पर भी मुहर लगाई गई है।  

पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को मंजूरी

बता दें कि कैबिनेट की इस बैठक में मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के गठन को भी मंजूरी दी गई है। जिसके लिए 110 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को भी हरी झंडी मिली है।  

एआई और कौशल विकास के लिए 209 करोड़ मंजूर

बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए “आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना” के तहत 209 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।  


 

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