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पटना/डेस्क: एलपीजी की संभावित कमी को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य के शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराने को लेकर व्यापक निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे आम लोगों को रसोई गैस की आपूर्ति सुचारु रूप से मिल सके. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीएनजी नेटवर्क के विस्तार और गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाए.

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत तेल और गैस कंपनियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही नगर निकाय क्षेत्रों में पीएनजी नेटवर्क और संयंत्र स्थापित करने के लिए गैस वितरण कंपनियों को अनुमति देने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं. यह पहल राज्य के 18 जिला मुख्यालयों में लागू की जा रही है, जिनमें पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, भोजपुर, पूर्णिया, औरंगाबादऔर रोहतास शामिल हैं. 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन जिलों में फिलहाल लगभग एक लाख घरों में पाइप के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति की जा रही है. वहीं, गैस वितरण कंपनियों की रिपोर्ट के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर 24 घंटे के भीतर 75 हजार से अधिक नए घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सकते हैं. सरकार का मानना है कि इस कदम से एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और शहरी उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित और निरंतर गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी.

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