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  • खाध आपूर्ति को लेकर चंद्रपुरा प्रखंड सभागार मे बीडीओ ने पीडीएस दुकानदारों और जनप्रतिनिधियो के साथ की बैठक
  • उप विकास आयुक्त ने टीबी मरीजों को पोषण किट उपलब्ध कराने को लेकर विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
  • कार्तिक उरांव पुस्तकालय संचालन समिति की हुई बैठक,बीडीओ,सीओ,प्रमुख सहित अध्यक्ष हुए शामिल
  • सहरसा जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लुट मामले में फरार 25 हजार का ईनामी बदमाश शशि गिरफ्तार
  • सन्हौला में ज़मीन विवाद को लेकर दो महिलाएं न्याय के लिए दर-दर भटक रही हैं, अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप
  • अंचल कार्यालय में कार्यरत डाटा ऑपरेटर आकाश कुमार चढ़े निगरानी विभाग के हत्थे, एक लाख दस हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ाए
  • बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, विपक्ष पर किया तीखा प्रहार
  • जनता दरबार में शनिवार को छह केस का हुआ निष्पादन,चार लोगों को भेजा गया नोटिस
  • कल रांची आ रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम विड़ला, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तैयारी
  • सीसीएल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का किया जा रहा है मरम्मती, कर्मियों और लोगों को पीने को मिलेगा साफ पानी
  • श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर में तैयारियां तेज़, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक
  • भागलपुर जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या चार पर एक युवक का सिर कटा शव हुआ बरामद
  • पटना-राजगीर टूरिस्ट वे पर हादसा, तेज रफ्तार हाइवा ने मंदिर में मारी टक्कर, एक व्यक्ति घायल
  • बारातियों के मनोरंजन के लिए लौंडा नाच का हुआ आयोजन, पैसों की विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट, मंडप से दूल्हे को किया गया अगवा
देश-विदेश


भारत सरकार के आदेश पर X की बड़ी कार्रवाई, 8000 से अधिक अकाउंट किए ब्लॉक

भारत सरकार के आदेश पर X की बड़ी कार्रवाई, 8000 से अधिक अकाउंट किए ब्लॉक

न्यूज़11 भारत


रांची/डेस्क: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X एक बार फिर सुर्खियों में हैं. भारत सरकार के आदेश पर X ने 8000 से अधिक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं. इनमें कई इंटरनेशनल मीडिया हाउस, सामाजिक कार्यकर्ता और आम यूजर्स शामिल हैं. भारत सरकार ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर कंपनी इन आदेशों का पालन नहीं किया तो उसके स्थानीय कर्मचारियों को भारी जुर्माना और जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता हैं.

 

भारत सरकार ने कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए X को कार्यकारी आदेश दिए थे. X ने इसका पालन तो किया लेकिन साथ ही सरकार की पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए हैं. कंपनी ने कहा है कि ज्यादातर मामलों में यह नहीं बताया गया कि कौन-सी पोस्ट या सामग्री कानून का उल्लंघन कर रही थी. 


 

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