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सिमडेगा/डेस्क: उपायुक्त सिमडेगा अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में पंचायती राज कार्यालय अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक किए. बैठक में पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति, पारदर्शिता और गुणवत्ता को लेकर गहन चर्चा की गई. उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी पंचायत सेवक को दो पंचायतों का दायित्व नहीं सौंपा जाए, ताकि प्रत्येक पंचायत में योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए और जहां भी अनियमितता मिले, वहां आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि जिन योजनाओं को लाभुक समिति के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना था, यदि वहां किसी निजी व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है, तो उसकी जांच कर समुचित कार्रवाई की जाए.
उपायुक्त ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत संचालित सोलर जलमिनर योजना की समीक्षा करते हुए बंद पड़े जलमिनरों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचता है, अतः इनकी प्रभावशीलता में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए.
कुरडेग प्रखंड में नवनिर्मित पंचायत भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के निर्देश भी दिए गए. उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और अगर कहीं कार्य में खामियां पाई जाती हैं तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. सभी पंचायत भवनों में संचालित ज्ञान केंद्रों की जानकारी भी ली गई, जिस पर पंचायती राज पदाधिकारी दयानंद कार्जी ने बताया कि जिले के सभी पंचायत भवनों में ज्ञान केंद्र सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं.
ठेठईटांगर प्रखंड में जिला परिषद द्वारा बनाए जा रहे साव दाग गृह की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने शीघ्र कार्य पूर्ण कर समिति का गठन कर उसे हस्तांतरित करने का निर्देश दिया. इसी प्रकार केरसई, बांसजोर और कोलेबिरा प्रखंड में निर्मित बस स्टैंडों के संचालन के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि दर निर्धारण की प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी के समन्वय से शीघ्र पूर्ण की जाए और उसके उपरांत निविदा जारी कर बस स्टैंडों का संचालन शुरू किया जाए. कोलेबिरा बस स्टैंड के अधूरे फिनिशिंग कार्य को भी शीघ्र पूरा करने को कहा गया.
इसके अलावा जिला परिषद द्वारा निर्मित हेल्थ सेंटरों के निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण कर उन्हें सिविल सर्जन को हैंडओवर करने की बात कही गई, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आमजन को समय पर मिल सके. बैठक के माध्यम से जिले में संचालित सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी को लेकर ठोस दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार दोराईबुरु, भूमि सुधार उप समाहर्ता (एलआरडीसी) अरुणा कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी सरोजिनी केरकेट्टा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी दयानंद कार्जी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.