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रांची/डेस्क: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर से सब्सिडी पाने के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है. इस पोर्टल पर अब तक एक हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. यदि आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है.
सब्सिडी के पात्र कौन?
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी केवल उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने इलेक्ट्रिक दोपहिया, चार पहिया वाहन, ई-बस या गुड्स कैरियर बस खरीदी है. इसके साथ ही, एग्रीगेटर्स और फ्लीट ऑपरेटर्स को अधिकतम दस टू-व्हीलर, चार पहिया वाहनों की खरीद और पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर पर सब्सिडी दी जाएगी.
अर्ज़ी में दिक्कत होने पर क्या करें?
यदि आप पोर्टल पर आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आपको स्थानीय आरटीओ या एआरटीओ कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी जाती है. परिवहन विभाग का कहना है कि पोर्टल की स्थिति सामान्य है और स्थानीय नेटवर्क की समस्याएं हो सकती हैं.
पहले से प्राप्त सब्सिडी को लाभ नहीं मिलेगा
जिन लोगों ने पहले ही ईवी पर सब्सिडी प्राप्त कर ली है, वे इस बार सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे. इसलिए, नए आवेदनकर्ताओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
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ईवी पॉलिसी का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी देने का आदेश जारी किया था. इस पॉलिसी के तहत, इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. यह पॉलिसी अक्टूबर 2022 से लागू है और 2027 तक जारी रखने की योजना है.