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झारखंड


मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस' पर वैदिक सोसाइटी ने बच्चों की सुरक्षा के लिए समन्वित कार्रवाई पर दिया जोर

मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस' पर वैदिक सोसाइटी ने बच्चों की सुरक्षा के लिए समन्वित कार्रवाई पर दिया जोर

 प्रमोद कुमार न्यूज़11 भारत बरवाडीह 


बरवाडीह (लातेहार): मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस के अवसर पर वेदिक सोसाइटी की पहल पर बरवाडीह में एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाल दुर्व्यापार के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को मजबूती देना और बाल अधिकारों की सुरक्षा को लेकर विभिन्न विभागों व एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना रहा. कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी, बरवाडीह की प्रखंड विकास पदाधिकारी रेशमा मिंज, बाल कल्याण समिति की सदस्य आशा कुसुम तिगा और आरती कुमारी, स्टेशन मास्टर अरुण कुमार और उनके सहयोगी, रेलवे सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, सहायक अवर निरीक्षक विनोद कुमार राय सहित कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इसके अलावा POINC एम. राजा, चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक जय मंगलम पासवान, पर्यवेक्षक विजय कुमार, मोहन पाल, केस वर्कर संगीता कुमारी, जुलकर नैन, विनोद प्रजापति, वेदिक सोसाइटी के प्रेम प्रकाश और रूबी कुमारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.


सभी ने एकमत होकर इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की ट्रैफिकिंग से प्रभावी रूप से निपटने के लिए बहुस्तरीय एवं समन्वित कार्रवाई की जरूरत है, जिससे ट्रैफिकिंग से जुड़े गिरोहों में कानून का भय पैदा किया जा सके.वेदिक सोसाइटी, देश के सबसे बड़े बाल अधिकार नेटवर्क 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (JRC)' की सहयोगी संस्था है, जो 250 से अधिक नागरिक संगठनों के साथ मिलकर बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए देशभर में कार्यरत है. लातेहार जिले में यह संस्था बालश्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी और बाल यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर काम कर रही है. कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है – कानूनी प्रावधानों की समुचित जानकारी, ट्रैफिकिंग के तरीकों की समझ की कमी और एजेंसियों के बीच कमजोर समन्वय.


अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि बच्चों को ट्रैफिकिंग से मुक्त कराने के बाद न्याय और पुनर्वास की प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रभावी बनाना जरूरी है. इसके लिए स्थानीय समुदाय, प्रशासन, पुलिस, रेलवे, बाल संरक्षण इकाई और समाजसेवी संगठनों को मिलकर काम करने की जरूरत है. कार्यक्रम के अंत में सभी हितधारकों ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए साझा रणनीति पर काम करने का संकल्प लिया.


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