अब मात्र दस रुपये में मिलेगी गरीबों को धोती, लूंगी एवं साड़ी

 

 

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना का शुभारंभ एक साथ दुमका एवं रांची से किया. रांची में डोरंडा प्लास भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दुमका से ऑनलाइन किया. रांची सहित कुल पांच जिलों में इसका उदघाटन ऑनलाइन शुरू किया. इस योजना के तहत अब झारखंड के गरीबों को लाल एवं पीला कार्ड धारी को पीडीएस दुकानों से राशन के अलावे एक-एक धोती-साड़ी एवं लूंगी 10 रूपया में दिया जाएगा. इसका वितरण साल में दो बार किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कई लाभूकों के बीच सांकेतिक रूप से इसका वितरण कर इसका शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने राज्य के पांच जिले रांची, चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह, सरायकेला से इसकी शुरूवात की गयी. खुद मुख्यमंत्री ने लाभुकों एवं स्थानीय विधायक और उपायुक्त से बात की. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत चेक एवं वाहन की चाबी भेंट किया गया. कोलिना मुर्मू सहित कई लाभुकों को सौंपा गया. 

 

 

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमलोग एक बड़ी वैश्विक महामारी से गुजरे. अभी भी खतरा मंडरा रहा है. बेहतर प्रबंधन के साथ जीवन सामान्य करने का हमारी सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है. धोती-साड़ी योजना के तहत इसका वितरण पूरे राज्य में हो रह है. 2 लाख से अधिक लोग इससे आज अच्छादित होंगे. इसके तहत 50 लाख लोगों को जोड़ने की योजना है. यह योजना 2014 के समय इसे शुरू किया गया. मगर बीच में हमारी सरकार चली गयी. पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया गया. मुझे पता  कि राज्य में कितने गरीब हैं. खाने को अनाज नहीं. ढ़कने को कपड़ा नहीं . अतिरिक्त राशन का गरीबों के बीच बांटे. आज इसे फिर से इसे शुरू किया जा रहा है. 500 करोड़ इसके लिए सरकार खर्च करेगी. एसटी-एसी के लिए भाड़ा गाड़ी को चलाने को मिलेगा. ताकि वे रोजगार से जुड़ सकें. आज सरकार कई योजनाएं गरीबों के लिए योजना चला रही है. टीवी के अभाव में योजना की जानकारी नहीं मिलती है. जिला कार्यालय आकर योजना की जानकारी लें. बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए कई योजना शुरू की है. किसानों के लिए कई योजना चला रहे हैं. उद्योग नीति तैयार किया है. जिसके तहत एसटी-एसटी और ओबीसी के तहत उद्योग लगाने के लिए अगर आते हैं तो सरकार मदद देगी, छूट मिलेगी. हमलोग रोज नयी कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं. गांव के बच्चों को खाने के साथ स्कूलों में अब सप्ताह में छह अंडा देगी. इसमें और चीजें भविष्य में जुड़ेगी. 

 

 

 

अंडा का खपत अधिक है. दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता है. इसलिए आप लोग मुर्गी फार्म लगाएं. आपके अंडे सरकार खरीदेगी. हमारी सरकार बनने के बाद मशानजोर डैम से सिंचाई के अलावे मशानजोर, नाला, कुंडी क्षेत्र में पानी पहुंचाएंगे. पढ़ने लिखने वाले एसटी-एसी छात्रों के लिए जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, उसे करोड़ों रूपए का अनुदान देकर विदेश भेजेंगे. जो अपने बच्चे अपनी पढ़ाई आगे तक ले जाना चाहते हैं, उनके साथ सरकार है. यहां खेल की असीम संभावनाएं हैं. पहली बार इस राज्य में 40 खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम शुरू किया. खेल क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है. पढ़े-लिखे रोजगार को देने के लिए काम कर रही है. छठी जेपीएससी विवादों में नहीं. पूर्ववर्ती सरकार एक भी जेपीएससी नहीं करा पायी. मगर उनकी सरकार ने इसकी परीक्षा तुरंत शुरू किया. कोई सरकार ने नियामवली नहीं बनाया. उल्टा-पुल्टा नियमावली बनाकर दूसरे राज्यों को नौकरी देने का काम किया. स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए सरकार ने नीति बनायी. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी मानिसकता के लोगों ने इस राज्य को चलाया. मगर इसे हमने ठीक कर रहे हैं. सफाई कर रहे हैं. यह राज्य इस साल रोजगार का, नौकरियों का साल होगा. मगर कोरोना के कारण हम विवश हैं. जहां न अस्तपाल है. ना डॉक्टर है. न टेस्ट की व्यवस्था रही. दो अत्याधुनिक मशीन मंगाए गए. एक रांची एवं एक दुमका में रहेगा. उन्होंने कहा कि अगले सत्र से अंग्रेंजी मीडियम के स्कूल चलेंगे. मॉडल स्कूल  के तहत सरकारी स्कूल चलेंगे. यह सरकार आदिवासी-मूलवासी, दलित, पिछड़े, रोजगारों को पैर खड़ा करने के लिए काम कर रही है. 

 

 

कार्यक्रम में दुमका में मुख्यमंत्री के अलावे, झामुमो सुप्रिमो एवं पूर्व सीएम शिबू सोरेन, वित्त एवं खाद्य-आपूर्ति मंत्री डा रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत स्थानीय विधायक स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, बंसत सोरेन एवं पदाधिकारी मौजूद रहे. जबकि रांची में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो, विधायक विकास सिंह मुंडा विभागीय सचिव हिमानी पांडेय सहित कई अफसर मौजूद थे. 

विभागीय सचिव हिमानी पांडेय ने कहा कि लाभुकों को खद्यान्न के अतिरिक्त इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है. 500 करोड बजट है. पीडीएस दुकानों द्वारा किया जाएगा. विभाग से इस प्रयास से इस महात्वाकांझी योजना का लाभ प्राप्त होगा. इसके तहत धोती-लूंगी और साड़ी का वितरण किया जाना है. विधायक विकास सिंह मुंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री 2014 में पहले भी अपने नेतृत्व काल में इस योजना का शुरू किया गया था. मगर चल नहीं सका. अब फिर से मुख्यमंत्री इसे शुरू कर रहे हैं. इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन जरूरी है. क्योंकि झारखंड गांवों में ही बसती है. इस तरह स्कीम आने वाले समय में आएगी. 

 

 

शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि  पूर्ववर्ती सरकार ने क्या  किया, क्या नहीं, उसमें वे जाना नहीं चाहते हैं. हमारी सरकार की कोशिश है कि गरीब और जरूरतमंदो तक  योजनाओं का लाभ पहुंचे. राज्य के मुखिया खुद गरीब के बेटे हैं. गरीबों का दर्द जानते हैं. हमारी सरकार भाषण कम और काम ज्यादा करने में विश्वास रखती है. विकास से जुड़ी योजना आने वाले दिनों में धरातल पर नजर आएगी. 

 

 

योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लोगों को 10 रुपये प्रति साड़ी और 10 रुपये प्रति धोती/लुंगी दिया जाएगा. लाभुकों को साल में दो बार अनुदानित मूल्य 10 रूपये में योजना का लाभ दिया जाएगा. योजना के अंतर्गत वितरित की जाने वाली धोती एवं साड़ी जन-वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से बांटी जाएगी. योजना का लाभ के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्गत राशन कार्ड आवश्यक होगा.