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रांची/डेस्क: केंद्र सरकार के तरफ से मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार के बजट में केंद्र सरकार द्वारा 10.5 लाख रुपये तक के सालाना वेतन पर टैक्स की देनदारी को घटाया जा सकता है. आगामी 1 फरवरी 2025 बजट को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी घोषणा कर सकती हैं. इसका उद्देश्य धीमी अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के बीच खपत को बढ़ावा देना होगा. बता दें कि, फिलहाल 3 लाख रुपए से ₹10.5 लाख तक की आय पर 5% से 20% तक टैक्स लगाया जाता है. वहीं, 10.5 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% का कर लगाया जाता है.
ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम
केंद्र सरकार 2 रिजीम में से चुनाव कर सकती है. जैसे कि ओल्ड रिजीम, जिसमें हाउस रेंट और बीमा जैसी छूट शामिल होते हैं. वहीं, न्यू रिजीम (2020), जिसमें टैक्स दर तो कम होती है, पर अधिकांश छूट हटा दी जाती हैं. बता दें कि भारत की GDP वृद्धि जुलाई-सितंबर 2024 में सात तिमाहियों में सबसे कमजोर रही है. वहीं, खाद्य मुद्रास्फीति से शहर में रहने वाले परिवारों की आय पर दबाव बढ़ा है. इसके वजह से वाहनों, घरेलू सामानों और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की मांग प्रभावित हो रही है. विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह प्रस्ताव लागू होता है , तो उपभोक्ताओं के हाथ में अधिक डिस्पोजेबल इनकम आएगी. ऐसा होने से भारत की आर्थिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है. हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.