झारभूमि पोर्टल 30 अप्रैल से 5 मई तक बंद रहेगा, म्यूटेशन सहित अन्य ऑनलाइन भूमि संबंधी सेवाएं रहेंगी प्रभावित

रिश्वतखोरी का यह दशकों पुराना मामला 27 अप्रैल 1995 की है.

पिछली सुनवाई में सरकार को 2 दिन में जवाब दाखिल करने का समय मिला था.

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.