न्यूज11 भारत
बांकुड़ा/डेस्क: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन आज बांकुड़ा जिले के तालडांगरा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के साथ विजय संकल्प सभा में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की भ्रष्ट्र एवं आदिवासी विरोधी टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया. 

उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत आदिवासी अस्मिता के मुद्दे से करते हुए लोगों को याद दिलाया कि भाजपा ने ही अलग झारखंड राज्य बनाया, संथाली भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया, संसद की कार्यवाही का संथाली में अनुवाद का इंतजाम किया तथा गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के सम्मान में सिक्का एवं डाक टिकट भी जारी किया.

उन्होंने कहा कि एक जमाने में विकास का पर्याय रहा बंगाल आज पिछड़ता जा रहा है और इसका मुख्य कारण वाम मोर्चा के 34 वर्षों एवं टीएमसी के 15 सालों का कुशासन है. उन्होंने बताया कि राज्य की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, जिसके खिलाफ युवाओं को एकजुट होने की जरूरत है. 

पूर्व सीएम ने टीएमसी सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में राज्य की हालत बद से बदतर हो गई. इस दौरान हजारों फैक्टरियां बंद हुई, लाखों युवा बेरोजगार हुए, पलायन को मजबूर हो गए, लेकिन राज्य सरकार तुष्टिकरण के अपने अभियान में जुटी रही. 

राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि ओडिशा के एक साधारण परिवार से आने वाली एक महिला को भाजपा ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाया, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनका अपमान किया. हमारे आदिवासी समाज का अपमान करने वाले आखिर किस मुँह से आदिवासी गांवों में वोट मांगने आ रहे हैं? 

चम्पाई सोरेन ने उपस्थित जनसमूह से सड़क, पेयजल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, चिकित्सा, युवाओं को रोजगार, राज्य में सुशासन तथा "सोनार बांग्ला" के सपने को साकार करने के लिए भाजपा प्रत्याशी सौविक पात्रा को वोट देने की अपील की. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है और इन चुनावों में टीएमसी की भ्रष्ट्र सरकार की विदाई तय है. 

ज्ञात हो कि चम्पाई सोरेन पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के जंगलमहल इलाके में खासे सक्रिय हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम कर के जनता को भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में गोलबंद कर रहे हैं. झारखंड आंदोलन के समय से ही, इस क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव रहा है, जिसके कारण उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है.

ये भी पढ़ें- लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल, सरकार को नहीं मिला दो तिहाई बहुमत