JPSC-JSSC मामला

JPSC-JSSC परीक्षा रद्द करने के मामले में 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई 

मामले में कोर्ट की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए प्रार्थियों को समय दिया गया है.

By : Dipali Kumari
JPSC-JSSC परीक्षा रद्द करने के मामले में 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
 राज्य सरकार द्वारा JPSC-JSSC परीक्षा रद्द करने के मामले में आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए प्रार्थियों को समय दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी. 
झारखंड हाईकोर्ट में JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सर्विसेस, JSSC CGL, CDPO और FSO परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी 14 याचिकाओं पर सुनवाई हुई.

इसे भी पढ़ें: रांची: तीसरे दिन अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम, भारी विरोध के बीच बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक; खुशी से झूम उठे लोग

संबंधित सामग्री

रांची: DSPMU में 24 सितंबर को दीक्षांत समारोह, 142 छात्रों को मिलेगा गोल्ड मेडल 

रांची: DSPMU में 24 सितंबर को दीक्षांत समारोह, 142 छात्रों को मिलेगा गोल्ड मेडल 

142 छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल दिया जायेगा, जिसमें 93 छात्राएं और 49 छात्रों का नाम शामिल है.  

CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की बिगड़ी तबीयत, हिल व्यू अस्पताल में भर्ती

CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की बिगड़ी तबीयत, हिल व्यू अस्पताल में भर्ती

सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद रूपी सोरेन को हिल व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

JPSC-JSSC परीक्षा रद्द करने के मामले में 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई 

JPSC-JSSC परीक्षा रद्द करने के मामले में 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई 

मामले में कोर्ट की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए प्रार्थियों को समय दिया गया है.

रांची: भारी विरोध के बीच हाईकोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक; खुशी से झूम उठे लोग

रांची: भारी विरोध के बीच हाईकोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक; खुशी से झूम उठे लोग

HEC की  जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है.

MMDR कानून पर झारखंड में सियासी बवाल! कल राज्यभर में JMM का बड़ा आंदोलन 

MMDR कानून पर झारखंड में सियासी बवाल! कल राज्यभर में JMM का बड़ा आंदोलन 

झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव  ने कहा है कि एमडीआर कानून इसलिए लाया गया कि देश में यूनिफार्म टैक्स  की व्यवस्था हो.