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पलामू/डेस्क: पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के बांसडीह पंचायत में 'आवास प्लस' योजना की सूची से अचानक 293 योग्य लाभुकों के नाम गायब होने का एक गंभीर मामला सामने आया है. इस बड़ी गड़बड़ी के बाद पंचायत भवन में बुलाई गई ग्राम सभा में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा किया. ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि पैसों के लेन-देन और हेरा-फेरी की वजह से गरीबों के नाम सूची से काटे गए हैं.
ग्रामीणों के अनुसार, आज से ठीक छह महीने पहले पंचायत में एक विस्तृत सर्वे किया गया था. उस वक्त प्रशासनिक अधिकारियों ने 637 योग्य लाभुकों का चयन कर उन्हें जल्द ही पक्का मकान मिलने का भरोसा दिया था. लेकिन जब हाल ही में नई सूची जारी हुई, तो ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई. सूची में 637 की जगह सिर्फ 344 नाम ही दर्ज थे, जबकि 293 योग्य परिवारों के नाम रहस्यमयी तरीके से गायब थे.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत सचिव चांदनी कुमारी ने स्वीकार किया कि योग्य लाभुकों के नाम कटना गलत है और इस पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं, पंचायत के मुखिया लालबहादुर भुइयां ने मांग की है कि अगर ऑनलाइन एंट्री या तकनीकी सिस्टम में कोई चूक हुई है, तो उसे तुरंत सुधारा जाए और इन 293 योग्य लाभुकों के नाम सूची में वापस जोड़े जाएं.
अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह वाकई कोई तकनीकी चूक है या फिर डिजिटल सिस्टम की आड़ में गरीबों के हक को मारने का कोई नया पैंतरा है. अब देखना यह होगा कि पलामू उपायुक्त इस गंभीर शिकायत पर क्या एक्शन लेते हैं और बांसडीह पंचायत के इन पीड़ित परिवारों को उनका हक कब तक मिल पाता है.
इस संबंध में समाजसेवी राम लखन चौरसिया ने कहा कि गरीबों के हक पर सेंधमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी 293 लाभुकों को उनका हक मिलना चाहिए. वहीं पूर्व मुखिया अनीता देवी के पति सुनील भुइयां ने बताया कि यदि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, तो उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार कमेटी गठित कर ग्राम सभा कराने का निर्देश नहीं मिलता. उन्होंने मांग की कि ग्राम सभा के माध्यम से एक साथ सभी 637 योग्य लाभुकों के नामों को अनुमोदित किया जाए. इस मौके पर शमसुद्दीन अंसारी, रामजन्म दुबे, कमल किशोर चौरसिया, अमरजीत चौरसिया, रामनाथ मोची और अजीत चौरसिया सहित सैकड़ों महिला-पुरुष पंचायत भवन में उपस्थित थे.