संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़ 11भारत

पलामू/डेस्क:  झामुमो पलामू जिला समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने प्रेस बयान जारी कर महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रया दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने याद दिलाया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला 106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है. हालांकि, उस समय इसमें यह शर्त जोड़ दी गई थी कि आरक्षण तब लागू होगा जब अगली जनगणना पूरी हो जाएगी और उसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा.

सिन्हा के अनुसार, इस शर्त ने कानून के क्रियान्वयन को अनिश्चित समय के लिए टाल दिया है. सिन्हा ने सवाल उठाया कि यदि सरकार की मंशा साफ होती, तो महिलाओं को 2024 के लोकसभा चुनाव में ही आरक्षण का लाभ मिल सकता था. उन्होंने कहा कि अब तक सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि मौजूदा सीटों के भीतर ही आरक्षण लागू क्यों नहीं किया जा सकता और परिसीमन का इंतजार क्यों जरूरी बताया जा रहा है.

मौके पर उपस्थित सचिव रंजन चंद्रवंशी ने कहा कि अगर सरकार सच में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, तो उसे तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए, अन्यथा यह सिर्फ राजनीतिक दिखावा ही माना जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि महिला सशक्तीकरण केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि उसे समय पर लागू करने से संभव होता है.

झामुमो नेता सन्नी शुक्ला ने केंद्र सरकार से जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संवेदनशील मुद्दों को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं. सन्नी शुक्ला ने यह भी मांग की कि सरकार महिला आरक्षण लागू करने की स्पष्ट समय सीमा घोषित करे. उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं अब सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं होंगी और ठोस परिणाम चाहती हैं. अंत में उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे मुद्दों पर सजग रहें और केंद्र की सरकार से जवाब मांगें.

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